केंद्र सरकार ने आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है और कोर्ट को इस पर फैसले से दूर रहना चाहिए।
वहीं, केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा हलफनामा पेश किया है और दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार ने कहा कि यह केवल शहरी अभिजात्य वर्ग का नजरिया है और इन याचिकाओं का मकसद ऐसी शादी की सामाजिक स्वीकार्यता है। केंद्र ने अपील की कि इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए।