पंजाब के बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें राम रहीम के वकील का कहना है कि पंजाब सरकार राम रहीम को जरूरी दस्तावेज नहीं दे रही है। यह मामला फरीदकोट की जिला अदालत में चल रहा है।
जिसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए पंजाब सरकार से कहा कि वह केस से जुड़े सभी दस्तावेज राम रहीम को मुहैया कराए। इन दस्तावेजों को भी एक पेन ड्राइव में डालकर राम रहीम के वकील को दे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और CBI को राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें मांग की गई है कि ईशनिंदा मामले की जांच SIT की बजाय CBI से कराई जाए।
पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश को वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था।
पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई थी। सरकार ने कहा था कि इस मांग को लेकर दोबारा याचिका दायर करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पंजाब सरकार ने राम रहीम की याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी।