चंडीगढ़: हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए स्टेट टास्क फोर्स (STF) की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, इस वर्ष (2025) 1 जनवरी से 31 जुलाई तक राज्य का लिंगानुपात सुधरकर 907 हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 899 था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसमें दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
अवैध गर्भपात में 32 एफआईआर
एसीएस सुधीर राजपाल ने कहा कि प्रदेश सभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) और 12 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग लागू कर रहा है, खासकर उन मामलों में जहां महिलाओं की पहले से ही एक या अधिक बेटियां हैं। अकेले जुलाई में संदिग्ध रिवर्स ट्रैकिंग मामलों में 32 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें 32 गिरफ्तारियां हुईं। इसके अतिरिक्त चार और मामलों में एफआईआर प्रक्रियाधीन हैं और नियमों की उल्लंघना करने वाले निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को 38 नोटिस जारी किए गए हैं।
21000 निवेश का मिलेगा डॉक्यूमेंट
एक अनूठी और समावेशी पहल के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय राज्य भर में लड़कियों के जन्म का जश्न मनाने में सक्रिय रूप से शामिल हो। इस प्रयास के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उन घरों में जाएंगे, जहां लड़की का जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे वे पारंपरिक रूप से लड़के के जन्म पर करते हैं और लड़की के परिवार को ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत एलआईसी में निवेश किए गए 21 हजार रुपए का डॉक्यूमेंट प्रदान करेंगे।
ट्रांसजेंडरों को 1100 रुपए का शगुन मिलेगा
हरियाणा सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को भी प्रोत्साहित करेगी और ऐसे ट्रांसजेंडरों को न्यूनतम 1,100 रुपए की राशि देने का प्रस्ताव है। यह पूरा अभियान संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की देखरेख में चलाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिंग निर्धारण परीक्षण और अवैध गर्भपात में शामिल आईवीएफ केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। यह निर्णय लिया गया कि बेहतर निगरानी के लिए आईवीएफ के माध्यम से होने वाले सभी प्रत्यारोपणों को प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
