पंजाब सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अब लंबे समय से तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों के तबादले की रणनीति बनाई है। सात साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को अब मौका देने की तैयारी की जा रही है। महिला कर्मचारियों की नियुक्ति में भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे एक ओर तहसीलों के काम में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।
पहले उठाए गए यह दो कदमों
सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, तहसीलों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए पंजाब सरकार इस साल की शुरुआत से ही एक्शन मोड में है। सबसे पहले सभी तहसीलों में सीसीटीवी कैमरे चालू करवाए गए, ताकि वहां आने वाले लोगों पर मुख्यालय से नजर रखी जा सके। दूसरे चरण में, सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के दूर-दराज स्थानों पर ट्रांसफर किए गए। अब तीसरे चरण में, रजिस्ट्री क्लर्कों के तबादले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान और अधिकारीगण स्वयं तहसीलों का औचक निरीक्षण करते रहते हैं।
पुलिस थानों में भी आजमाया जा चुका है यह मॉडल
इससे पहले सरकार ने यही मॉडल पुलिस थानों में भी लागू किया था। तय किया गया था कि लंबे समय तक मुंशी एक ही थाने में तैनात नहीं रहेंगे। एक थाने में उनका सेवाकाल दो साल से अधिक नहीं होगा। क्योंकि आशंका रहती है कि जब कोई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात रहता है, तो वह अपनी मनमानी करने लगता है, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
