हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने फंड की कमी से जूझ रही पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्टांप ड्यूटी से होने वाले कुल राजस्व का 1 प्रतिशत आवंटित करके संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय बढ़ावा देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। साथ ही जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में तेजी आएगी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस फैसले से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे उन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों को प्राथमिकता देने और उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे विकास में तेजी आएगी।
यहां पढ़िए इस फैसले से किसके हिस्से में क्या आएगा
सरकार के इस फैसले से ग्राम पंचायतों को राजस्व हिस्सेदारी का 0.5%, समितियों और जिला परिषदों को 0.25% हिस्सा मिलेगा। पंचायत मंत्री पंवार ने बताया, स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति आसानी से मिल सकेगी।
