चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले प्रदेश में व्यापक स्तर पर विकास परियोजनाओं की शुरूआत का खाका तैयार कर लिया है। राज्य के 17 विभागों से जुड़े 611 से अधिक विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन की तैयारी है। अभी तक की गई तैयारी के हिसाब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल 7 मार्च को वर्चुअली प्रदेश के लोगों को 2729 करोड़ रुपये से अधिक लागत की इन परियोजनाओं की सौगात देंगे।
सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। वहीं उन विभागों के अधिकारी भी योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिनके विभागों के प्रोजेक्ट्स की शुरूआत होनी है। 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इन कार्यों को शुरू करवाना चाहती है ताकि चुनावों के ऐलान के बाद इनमें किसी तरह की अड़चन पैदा न हो।
मुख्यमंत्री कुल 2729 करोड़ 21 लाख से अधिक लागत की जिन परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे, उनमें से 767 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक लागत के वे प्रोजेक्ट हैं, जिनका काम पूरा हो चुका है। यानी इनका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। वहीं एक ही दिन में सीएम द्वारा 1961 करोड़ 93 लाख रुपये से अधिक लागत की नई परियोजनाओं की शुरूआत की जाएगी। पशुपालन विभाग की 2 करोड़ से अधिक लागत की पांच परियोजनाएं तथा विकास एवं पंचायत विभाग की 280 करोड़ से अधिक की 295 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। कई गांवों में बने अमृत सरोवर का सीएम उद्घाटन करेंगे तो कइयों का शिलान्यास किया जाएगा। 13 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक लागत की स्कूल शिक्षा विभाग की 4 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। इनमें दो स्कूल भी हैं, जो लोगों को समर्पित किए जाएंगे। प्रदेश में नये सब-स्टेशन के निर्माण का उद्घाटन व शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। बिजली विभाग की कुल 8 परियोजनाएं हैं, जिन पर 53 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की लागत आएगी।
ई-भूमि पोर्टल के जरिये सरकार फतेहाबाद जिला जेल के लिए जमीन का पहले ही प्रबंध कर चुकी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद जेल का शिलान्यास करने का फैसला जेल विभाग ले चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस नयी जेल का शिलान्यास किया जाएगा। इसी तरह से चरखी दादरी और पंचकूला में भी जेल के लिए सरकार जमीन फाइनल कर चुकी है।
पीडब्ल्यूडी के सबसे अधिक प्रोजेक्ट : प्रदेश में सड़कों की मरम्मत व विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा कई ब्रिज का उदघाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों से करवाया जाना है। पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग से जुड़े कुल 120 कार्यों पर सरकार द्वारा 782 करोड़ 24 लाख से अधिक खर्च किया जाएगा। सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी उनके काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।
