चंडीगढ़: सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष और ल्यूमैक्स-डीके जैन समूह के अध्यक्षदीपक जैन ने कहा, “अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 भारत के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण पेश करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे, युवा, कृषि, महिलाओं सहित अन्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है।” सरकार ने 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% पर रखते हुए (जो सीआईआई बजट सिफारिशों के अनुरूप है) राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति सराहनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा, सीआईआई में हमारा मानना है कि वोट ऑन अकाउंट बजट होने के बावजूद, यह बजट बुनियादी ढांचे के विकास, हरित लक्ष्यों को पूरा करने आदि पर ध्यान केंद्रित करने सहित कई मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करता है और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए एक मजबूत नींव रखता है।
2024-25 में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रिकॉर्ड 11.11 ट्रिलियन रुपये खर्च करने के प्रस्ताव के साथ पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर से समग्र आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने, निजी निवेश में भीड़ और गुणक प्रभाव के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। पीएम गति शक्ति के तहत रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास, मेट्रो रेल के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना आदि जैसी पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और जेके सीमेंट लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री माधवकृष्ण सिंघानिया ने कहा।
“यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि सरकार ने नीतिगत घोषणाओं के माध्यम से सतत विकास और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण; कोयला गैसीकरण की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अधिक से अधिक अपनाना आदि, भारत के स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वागत योग्य कदम हैं”, सीआईआई चंडीगढ़ के अध्यक्ष और एनईसी पैकेजिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री विवेक गुप्ता ने साझा किया।
“आज पेश किया गया अंतरिम बजट सरकार के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। बजट में अतिरिक्त समर्पित माल ढुलाई गलियारों को विकसित करने, “सनराइज डोमेन” के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए एक कोष स्थापित करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और अन्य घोषणाओं के बीच स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से देश के समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी,” सीआईआई हरियाणा की चेयरपर्सन और आनंद ग्रुप की कार्यकारी चेयरपर्सन श्रीमती अंजलि सिंह ने कहा।
