ई-टेंडरिंग पर सरपंचों के विरोध को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। अपको बता दें, सरकार विरोध करने वाले सरपंचों की जगह पंचों को मुखिया की कमान देने की तैयारी कर रही है। जिन पंचायतों में मेजोरिटी की स्थिति है वहां पंचों को सरकार पावर देने की योजना बना रही है। यह पुष्टि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की है।
पंचायत मंत्री ने विरोध कर रहे सरपंचों को दो टूक में कहा है कि यदि सरपंच अपने काम पर नहीं लौटे और विरोध बंद नहीं किया तो प्रस्ताव पारित कर मेजोरिटी वाले पंचों को सरकार सरपंचों की पावर दे देगी। इसके बाद आगे से पंच ही गांवों में विकास संबंधी काम कराएंगे। उन्होंने गांवों के पंचों से अपील की है कि वह मेजोरिटी साबित कर गांवों में विकास कामों को सुचारु करवाएं।
