हरियाणा में CM मनोहर लाल ने 264 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को मंजूरी दे दी है। इनमें नगर एवं ग्राम अभियोजन विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। अलग-अलग प्रोजेक्टों की शुरुआत करते हुए CM ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक से कम आय वाले लोग अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके अलावा 4 जिलों में बिजली बिल 1 महीने में देने के ऑप्शन की भी शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है।
10 हजार प्लाट मिलेंगे, कीमत 1 लाख रुपए
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत पहले चरण में 14 शहरों के लिए की गई है। इस योजना के तहत 10 हजार प्लॉट योग्य लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा ये सभी आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी।
इसके अलावा आवास निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। एचएसवीपी प्लॉटों के लिए जमीन मुहैया कराएगा। एक-एक मरला के 50 हजार प्लॉट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50 हजार फ्लैट बनाकर गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए, जबकि फ्लैट की कीमत 6 से 8 लाख रुपए हो सकती है।
योजना में ये 14 शहर शामिल, 4 जिलों में फ्लैट का विकल्प
हरियाणा सरकार के पोर्टल पर चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदो, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल और जुलाना शहरों में प्लॉट का विकल्प दिया गया है। सरकार की तरफ से इस योजना के लिए गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत और फरीदाबाद 4 जिलों में गरीब परिवारों को फ्लैट का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा बाकी के जिलों में प्लॉट और फ्लैट दोनों का विकल्प दिया गया है।
सरकार की वैध की गई अवैध कॉलोनियों की लिस्ट…
