हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राज्य के सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय और गोदाम शामिल हैं। इसका उद्देश्य राज्य को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर करना है। सीएम सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बजट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य में घर-घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सैनी ने योजना के मासिक आंकड़ों की जानकारी भी ली और सख्त मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
हाईवे के किनारे जर्जर पोल हटेंगे
इसके साथ ही सीएम ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा के लिए सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली खंभों को तुरंत हटाने के भी आदेश दिए, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े और सड़क सौंदर्य में सुधार हो। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर 2025 तक राज्य में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सौर ऊर्जा की नई स्कीम बनाई
मिश्रा ने बताया कि डिस्कॉम ने ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ नाम से एक नई स्कीम भी तैयार की है, जो मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और वर्तमान में विचाराधीन है। इसके लागू होने पर, राज्य में रूफटॉप सोलर को लगवाने का कार्य तेजी से बढ़ेगा और निर्धारित आरटीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी।
800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट का काम शुरू
सीएम ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में प्रत्येक घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर लंबित परियोजना को बिना देरी के आगे बढ़ाया जाए। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अगले 7 वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कर 100% उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम को बताया गया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का कार्य बीएचईएल के सहयोग से शुरू हो गया है।
