चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सरकारी स्कूलों में छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
35 नई बसों की खरीद की मिली मंजूरी
बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपए की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल और 20 केवीए ट्रांसफार्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड देगी सरकार
बैठक में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा।
