फतेहाबाद: कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को 2024 में होने वाले चुनाव में लागू करने और ओबीसी समाज की महिलाओं को भी इस आरक्षण में शामिल करने की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस ओबीसी सैल फतेहाबाद का प्रतिनिधिमंडल एडीसी से मिला और उन्हें राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ओबीसी सैल के जिलाध्यक्ष नरेश सोनी एडवोकेट, शहरी प्रधान मुकेश प्रजापति ने बताया कि महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी औश्र उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी माध्यम है। इससे देश की राजनीति, संसद और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी निभाएंगी लेकिन महिलाओं की ये लड़ाई अब भी अधूरी है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल संसद में पेश किया था लेकिन उस समय विपक्ष के बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया और बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता जारी रही। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण लागू किया। इससे विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कोटे के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित करवाया लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के चलते यह पेश नहीं हो पाया। नरेश सोनी व मुकेश प्रजापति ने कहा कि यूपीए सरकार जाने के बाद भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने भी बार-बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण लागू करने मांग दोहराई। आखिरकार मौजूदा केन्द्र सरकार को यह बिल लाना पड़ा लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार जो बिल लाई है, वह आधी आबादी के साथ धोखा है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह आरक्षण कब लागू होगा। इसमें ओबीसी वर्ग के साथ भी धोखा किया गया है। कांग्रेस व तमाम विपक्ष द्वारा बिल का समर्थन व मांग किए जाने के बावजूद बीजेपी ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। बिल में पहले जनगणना व फिर परिसीमन वाली गैर जरूरी प्रावधानों को जोडक़र इसका प्रभाव शून्य कर दिया है। कांग्रेस ओबीसी सैल ने मांग की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए व इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से ही लागू किया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता शम्मी रत्ति, प्रवीन प्रजापति, भूप सिंह सोनी, राजवीर सोनी, संदीप, विजय यादव आदि भी मौजूद रहे।
