टेलीविजन के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक

चंडीगढ़: यूटी चंडीगढ़ में 01 जून को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ टेलीविजन के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाता है। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में सिनेमैटोग्राफ या समान उपकरण। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की सामग्री में कोई भी सामग्री शामिल नहीं है। पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील जिन्हें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार(यों) की संभावना को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित/प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। इसमें, अन्य बातों के अलावा, किसी भी जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन शामिल होगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को राज्य में एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित नहीं किया जाता है।

जिला स्तर, जैसा भी मामला हो। मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल में किसी भी चुनावी मामले पर राजनीतिक विज्ञापन, थोक एसएमएस/वॉयस संदेशों का उपयोग, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान भी निषिद्ध है। चुनाव मामला” को चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के इरादे या गणना किए गए किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126ए, उसमें उल्लिखित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है, यानी मतदान के पहले दिन (चरण- I) मतदान के लिए निर्धारित घंटों की शुरुआत और तब तक जारी रहना। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान बंद होने के आधे घंटे बाद (चरण 7)। प्रिंट मीडिया को चुनाव के दौरान पालन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 30.07.2010 को जारी दिशानिर्देशों और पत्रकार आचरण के 6 मानदंडों -2022 का पालन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एनबीएसए द्वारा 3 मार्च, 2014 को जारी “चुनावी प्रसारण के लिए दिशानिर्देश” का पालन करना चाहिए।